विराटनगर । नेपालमा अझै पनि यातना दिने गैर मानविय कार्य पुर्णरुपमा अन्त्य नभएको भन्दै यस्तो कार्य पुर्णरुपमा अन्त्य गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) को अवसरमा आज बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले नै यातना दिनुलाई फौजदारी अपराध भनेको र यस्तो कार्य अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित भएको बताएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा व्यवस्था भएको यातना विरुद्धको हकमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने तथा यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।
यातनाको पुर्ण निषेध गर्ने, यातना दिने व्यक्ति वा अधिकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने र यातनाको जोखिम भएको देशमा कसैलाई नपठाउने लगायतका प्रतिबद्धता सहित नेपालले सन् १९९१ मा ‘यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ मा सामेल भएको थियो
यस महासन्धिले यातना दिइने कार्यलाई बर्जित गर्नुका साथै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय भनेको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था रहेपनि नेपालमा अझै यातना दिने कार्य पुर्णरुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
व्यक्तिलाई यातना दिने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहिँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न, यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले विगतदेखि नै यातना विरुद्ध अधिकार संरक्षणको लागि कारागार र हिरासत अनुगमन गरेको र पीडितलाई न्याय पीडकलाई कारवाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यद्यपी केही घटनामा पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने बाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रकृतिका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
