भारत । भारतको छत्तीसगढ राज्य अन्तर्गत पर्ने रायगढ जिल्लामा २६ र २७ जुनका दिन झण्डै ५००० भन्दा बढी रुखहरू काटिएका छन्। बन फडानी महाराष्ट्र सरकारद्वारा अडानी समूहलाई दिएको कोइला उत्खनन परियोजनाको तयारीस्वरूप गरिएको हो। परियोजना अन्तर्गत तमनार तहसिलको मुडा गाउँ र सरायाटोल गाउँको जंगल क्षेत्र प्रभावित भएको समचार संस्था द वायरले जनाएको छ ।

रुख काट्ने काम स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधबीच गरिएको थियो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार, रुख काट्ने बेला ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। स्थानीयको विरोध र आन्दोलनलाई दबाउँदै सरकारी आदेशमा कोइला उत्खनन अघि जंगल फडानी गरिएको हो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय कांग्रेस नेतृ  सहित सात जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

उक्त क्षेत्रमा अनुमानित ६५ करोड मेट्रिक टन कोइला उत्खनन गर्न सकिने जनाइएको छ। तर, यस परियोजनाले वरपरका कम्तीमा १४ वटा गाउँमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। ग्रामिण जीवन, परम्परागत खेतीपाती र आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा जोखिममा पर्ने खतरा रहेको छ।

परियोजना अन्तर्गत जम्मा २,५८४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिनुपर्नेछ, जसमा २१५ हेक्टर जमिन घना जङ्गल क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई जैविक विविधता, वन्यजन्तु, र पर्यावरणीय सन्तुलनको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिन्छ। यतिबेला त्यही क्षेत्रमा अन्य ६ स्थानमा पनि कोइला उत्खनन कार्य भइरहेका छन्।

वन विनाशको विरोध गर्दै आएका वातावरणविद्हरू र स्थानीय बासिन्दाले यस प्रकारको उत्खननले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय संकट निम्त्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार जङ्गल फडानीको कारण  पानी संकट, वन्यजन्तुको विस्थापन र जैविक विविधतामा गिरावट आउन सक्छ।

भारतले सन २०७० सम्म नेट–जिरो (शुद्ध–कार्बन उत्सर्जन शून्य) हुने लक्ष्य लिएको छ। यसरी कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्दा उसको लक्ष्यलाई असर पर्ने विज्ञले बताएका छन् ।

कोइला उत्खननको जिम्मा निजी क्षेत्रको अडानी समूहलाई दिइएपछि यस कार्यलाई लिएर ‘सरकार–पूँजीपतिबीच मिलेमतो’ को आरोप पनि लागेको छ। विरोधीहरूले यो निर्णय पारदर्शी नभएको, वातावरणीय मूल्याङ्कनको गम्भीरता नबुझी गरिएको र जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरूले लामो समयदेखि कोइला उत्खननको विरोध गर्दै आएका थिए। तर २००० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी उनीहरूको विरोधलाई दमन गरिएको स्थानीय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पक्राउ परेकाहरूको रिहाइका लागि पनि अहिले आन्दोलन चर्किन थालेको छ।

सवाल उठिरहेको छ: के वातावरणीय क्षति र स्थानीय जनताको बलिदानको मूल्यमा कोइला उत्खनन न्याय संगत छ?

भारतलाई पछ्याउँदै नेपाल 

भारतले कोइला उत्खनन, जलविद्युत् परियोजना र बृहत पूर्वाधार योजनाको नाममा वनजङ्गल व्यापारी कम्पनीहरूलाई सुम्पिएको उदाहरण पछ्याउँदै नेपालमा पनि वन स्रोतको व्यावसायीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ताप्लेजुङको मुकुम्लुङ क्षेत्र र काठमाडौंको चन्द्रागिरी जङ्गल, जहाँ वातावरणीय मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन असरको गम्भीरता नबुझी निजी स्वार्थमा आधारित दोहनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

मुकुम्लुङ क्षेत्र : केवलकारको नाममा वन फडानी

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मुकुम्लुङ जंगलमा केवलकार निर्माणको नाममा सयौं रुख काटिएका छन्। उद्योगी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको कम्पनीद्वारा निर्माण भइरहेको उक्त परियोजनाले स्थानीय वन क्षेत्रमा पर्यावरणीय संकट निम्त्याएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा, नागरिक अभियन्ता र संरक्षणकर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

यस क्षेत्रमा हजारौं बिरुवा रोपिएको प्रचार गरिएको भए पनि स्थायी जंगल कटानले पानीको स्रोत सुक्ने, वन्यजन्तुको विस्थापन हुने र भूक्षय बढ्ने खतरा रहेको वातावरणविद्हरू बताउँछन्।

चन्द्रागिरी जङ्गल : विकासको नाममा विनाश

चन्द्रागिरी क्षेत्रमा पनि केवलकार, रिसोर्ट, र अन्य पूर्वाधार विकासको नाममा जङ्गलको निरन्तर कटौती भएको छ। एकातर्फ उपत्यकाको हरियाली घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ शहरी तापक्रम वृद्धि, ढल निकास अवरोध, र जैविक विविधता संकटमा परेको तथ्यहरू देखा परेका छन्।

भारतको उदाहरण पछ्याउँदै नेपालमा जङ्गल व्यापारिक समूहको नियन्त्रणमा जान थालेको छ। यस्ता निर्णयहरूले तत्काल आर्थिक लाभ देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्यावरणीय, सामाजिक र जलवायु सन्तुलनमाथि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। नीति निर्माताले अहिले नै विवेकपूर्ण निर्णय लिन नसके, भविष्यमा यसले मानव अस्तित्वका लागि नै चुनौती खडा गर्नेछ।